सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी सरकार से कानून वापस करने की मांग

अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय लखनऊ 
लखनऊ। युवा नेता अंशुमान त्रिवेदी के नेतृत्व में अखण्ड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के युवा कार्यकर्ता आज अपराह्न विधानभवन के समक्ष हिन्दुओं का विभाजनकारी कानून यूजीसी के नये कानून को वापस लिये जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद सड़कों पर उतरे युवा कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह अपनी ओर से यूजीसी के नियमों को वापस ले। इस मौके पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अंशुमान त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नये नियम पर रोक लगा कर सवर्ण समाज को राहत पहुंचाने का काम किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस यूजीसी नियम को लाने वाली केन्द्र सरकार रोल बैक कर सम्पूर्ण समाज के छात्रों को न्याय दिलाने का काम करें। इससे पहले तय कार्यक्रम के अनुसार संगठन के युवा कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे उसमें हर जाति वर्ग के लोग शामिल थे। इस दौरान श्री त्रिवेदी ने नये नियमो को जातिगत आधार में हिन्दु समाज को आपस में न सिर्फ भिड़ाने का प्रयास करने वाला बताया। 


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अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में पेंशनर्स सलाहकार समिति की चतुर्थ बैठक सम्पन्न

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अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय लखनऊ  लख़नऊ आज सम्पन्न बैठक में उठाये गए बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए अपर मुख्य सचिव द्वारा जिन मामलों में स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई उनमें नोशनल वेतनवृद्धि के फलस्वरूप अवकाश नकदीकरण के अवशेष का भुगतान, पी जी आई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजनान्तर्गत बन्द इलाज को तत्काल शुरू करने तथा अन्य चिकित्सालयों में भी बजट की समस्या का स्थायी समाधान कराने, विधवा पुत्रवधू को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, परिवहन निगम के पेंशनरों को कोषागार के माध्यम से पेंशन कराने, सेवानिवृत्ति के बाद जाँच अधिकारी अथवा न्यायलय में उपस्थिति हेतु यात्रा भत्ता स्वीकृति का स्पष्ट आदेश जारी कराना आदि शामिल है.  राशिकरण की अवधि बारह वर्ष किये जाने के बिन्दु पर अपर मुख्य सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लेने अथवा न्यायलय के अंतिम आदेश के अनुसार ही निर्णय लिया जा सकेगा. इसी प्रकार 65, 70, 75 वर्ष की आयु पर 05, 10, 15 प्रतिशत पेंशन में वृद्धि, कोरोना काल में रोके गये मंहगाई राहत की अवशेष राशि का भुगतान आदि बिन...
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आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन का किया अनुरोध पत्रावलियां की पुनः जांच कराने का औचित्य नहीं

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अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय लखनऊ  लखनऊ   शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से लखनऊ में सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्रक प्रेषित कर पुनः अनुरोध किया गया है कि आफलाइन स्थानांतरण फाईल का अनुमोदन कराया जाए और शिक्षा निदेशालय द्वारा जांचोपरांत जो फाईलें शासन के पास आयीं हैं, उन सभी के स्थानांतरण सूची जारी की जाए। गौरतलब है कि विगत 4 दिनों से चंदौसी संभल स्थित माध्यमिक शिक्षा मंत्री के आवास पर सैकड़ों शिक्षक आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन के अनुरोध हेतु जुटे हैं। कल मंत्री महोदया ने बयान दिया है कि पत्रावलियां जांच कर स्थानांतरण प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, शिक्षकों को अस्वीकार्य है। क्योंकि शिक्षा निदेशालय द्वारा आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन हेतु पत्रावलियों के संपूर्ण जांच के बाद ही भेजा है। ऐसे में पुनः जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। इससे अनावश्यक रूप से देरी होगी। 
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चंदौसी में माध्यमिक शिक्षा मंत्री के आवास पर जुटे सैकड़ों शिक्षक, आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन से शिक्षा मंत्री ने किया इंकार

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अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय लखनऊ  लखनऊ,  एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के आफलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लगाने के मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है। जहां विगत दो दिनों से चंदौसी संभल स्थित माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी के आवास पर सैकड़ों शिक्षकों जुटे हैं, लेकिन शिक्षकों के अनुरोध पर विचार करने से मंत्री महोदया ने इंकार कर दिया है। ऐसे में शिक्षकों ने सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से वार्ता की रणनीति तैयार करने के लिए कल शनिवार को शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ईको गार्डन लखनऊ में मीटिंग बुलाई है। इसका निर्णय आज शिक्षकों की वर्चुअल मीटिंग में लिया गया। इसकी जानकारी शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सुरेन्द्र पांडेय ने कहा कि अगले सत्र में आनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए शासनादेश जारी किया गया है, ऐसे में मौजूदा सत्र में जो आफलाइन आवेदन मांगे गए हैं उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक देना पूरी तरह से अनुचित और विधि विरूद्ध है। मत्री महोदया व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह कहना कि इस सत्र में जो आफलाइन स्थानांतरण हेतु जो आवेदन मांगे गए हैं उनकी एनओसी निरस्त नहीं होगी और इन...
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