मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें — रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान
लखनऊ, 25 सितंबर 2026, रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान नागरिक संगठनों और विपक्ष की इस मांग का समर्थन करता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त मतदाता सूची में किए जा रहे बदलावों तथा फॉर्म-6 में किए गए विवादित बदलावों की जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दें।
हाल की रिपोर्टों में दो निर्वाचन आयुक्तों द्वारा फॉर्म-6 में बदलाव तथा मतदाता नाम जोड़ने-हटाने से संबंधित कुछ कदमों पर लिखित आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। बिहार में एसआईआर के लिए 2025 में जारी किए गए नोटिस पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों के हस्ताक्षर न होने तथा उसे महज भारत निर्वाचन आयोग के नाम से जारी किए जाने से यह गंभीर सवाल उठता है कि एसआईआर कराने का निर्णय क्या निर्धारित लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए लिया गया था। इसलिए एसआईआर कराने से संबंधित मिनिट्स और निर्णय पर निर्वाचन आयुक्तों के हस्ताक्षरों की भी जांच होनी चाहिए।
रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान इस मांग का भी समर्थन करता है कि एसआईआर की चल रही प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। अभियान के अनुसार, ऐसी प्रक्रिया नागरिकों के मताधिकार जैसे मूलभूत संवैधानिक अधिकार को प्रभावित कर सकती है और पात्र मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित किए जाने का गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान का मानना है कि संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को भी मजबूत और लागू करना आवश्यक है। उत्पादन के संसाधनों और पूंजी का कुछ हाथों में बढ़ता केंद्रीकरण राजनीतिक लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए अभियान की मांग है कि अत्यधिक संपत्ति और संपदा का केंद्रीकरण करने वाले बड़े कॉरपोरेट घरानों पर प्रभावी संपत्ति कर और उत्तराधिकार कर लगाया जाए तथा प्रगतिशील कराधान के माध्यम से आर्थिक असमानता को कम करने के ठोस प्रयास किए जाएं। लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र तभी सार्थक होगा जब प्रत्येक नागरिक के राजनीतिक अधिकारों के साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के अधिकार भी सुनिश्चित हों।
