उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा अपने स्वयं के आदेश दिनांक 15.05.2017 का उल्लंघन कर लगभग 25000 आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य से हटाने

अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय  लखनऊ 
लखनऊ  अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा अपने स्वयं के आदेश दिनांक 15.05.2017 का उल्लंघन कर लगभग 25000 आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य से हटाने, हटाये गये कर्मचारियों को कार्य पर वापस न लेने, मा० ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश पर पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा दिनांक 18.09.2025 को किये गये आदेश के अनुसार कार्य के अनुरूप अनुबन्ध न करने, वेतन रूपया 18000/- निर्धारित न करने, घायल कर्मचारियों का कैशलेस उपचार न कराने, घायल कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गयी धनराशि को संविदाकारों के बिल से काटकर भुगतान न करने एवं मार्च 2023 में हटाये गये कर्मचारियों को कार्य पर वापस न लेने, 14 माह बाद भी मानक समिति की रिपोर्ट उपलबध न कराने, दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश न लगाने, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन एवं अन्य ऊर्जा निगमों में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को नवगठित आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल करने का विरोध करने, विद्युत उपकेन्द्रों पर ड्यूटी चार्ट चस्पा न कराने, श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित अवकाश न देने, मा० उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने, 55 वर्ष का हवाला देकर हटाये गये कर्मचारियों को कार्य पर वापस न लेने, ई०पी०एफ० घोटाले की जांच न कराने, ई०पी०एफ० घोटाले की जांच में दोषी पाये गये ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही न करने, मीटर रीडरों को अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों की भांति वेतन / ई०पी०एफ० व ई०एस०आई० का लाभ न देने, कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान न करने आदि के कारण संगठन द्वारा कल दिनांक 28.07.2026 को शक्ति भवन लखनऊ पर सुबह 10 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया जायेगा, जिसमें अपने संवाददाता एवं फोटोग्राफर को भेजने की कृपा करें।

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आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन का किया अनुरोध पत्रावलियां की पुनः जांच कराने का औचित्य नहीं

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अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय लखनऊ  लखनऊ   शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से लखनऊ में सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्रक प्रेषित कर पुनः अनुरोध किया गया है कि आफलाइन स्थानांतरण फाईल का अनुमोदन कराया जाए और शिक्षा निदेशालय द्वारा जांचोपरांत जो फाईलें शासन के पास आयीं हैं, उन सभी के स्थानांतरण सूची जारी की जाए। गौरतलब है कि विगत 4 दिनों से चंदौसी संभल स्थित माध्यमिक शिक्षा मंत्री के आवास पर सैकड़ों शिक्षक आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन के अनुरोध हेतु जुटे हैं। कल मंत्री महोदया ने बयान दिया है कि पत्रावलियां जांच कर स्थानांतरण प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, शिक्षकों को अस्वीकार्य है। क्योंकि शिक्षा निदेशालय द्वारा आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन हेतु पत्रावलियों के संपूर्ण जांच के बाद ही भेजा है। ऐसे में पुनः जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। इससे अनावश्यक रूप से देरी होगी। 
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मृतक आश्रितों को योग्यता के आधार पर मिले नियुक्ति: महासंघप्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के पाच लाख पद रिक्त,संविदा से चल रहा काम

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