व्यापार मंडल कार्यालय ललित इलेक्ट्रिकल्स पर एलडीए द्वारा भेजी गई नोटिस को लेकर एक बैठक रखी गई

अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय  लखनऊ 
लखनऊ    उतरेटिया अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से आज व्यापार मंडल कार्यालय ललित इलेक्ट्रिकल्स पर एलडीए द्वारा भेजी गई नोटिस को लेकर एक बैठक रखी गई जिसमें व्यापारियों में बहुत ज्यादा आक्रोश देखा गया उनका कहना है यह बाजार बहुत पुरानी है और इसका कैसे नक्शा बनवाया जाए जब यह मकान बने थे उसे समय कोई एलडीए वाला नहीं आया आज 30 साल 40 साल बाद नक्शा मांगा जा रहा है व्यापार की स्थिति वैसे ही बहुत खराब है और उनको यह नोटिस भेज कर मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है अब जो भी मकान बने या दुकान बने उनका नक्शा जरूरी होना चाहिए व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित सक्सेना ने भी इस कार्यवाही के लिए कड़ा विरोध किया और कहां की हम बहुत जल्दी सरोजिनी नगर विधायक एवं मेयर साहब को एक व्यापार मंडल की तरफ से ज्ञापन दिया जाएगा  आज कि बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित सक्सेना संरक्षक सत्येंद्र सिंह संरक्षण एवं मीडिया प्रभारी विजय श्रीवास्तव एवं अरुण श्रीवास्तव सचिव महताब खान एवं बहुत सारा व्यापारीगढ़ मौजूद रहा

Popular posts from this blog

आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन का किया अनुरोध पत्रावलियां की पुनः जांच कराने का औचित्य नहीं

Image
अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय लखनऊ  लखनऊ   शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से लखनऊ में सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्रक प्रेषित कर पुनः अनुरोध किया गया है कि आफलाइन स्थानांतरण फाईल का अनुमोदन कराया जाए और शिक्षा निदेशालय द्वारा जांचोपरांत जो फाईलें शासन के पास आयीं हैं, उन सभी के स्थानांतरण सूची जारी की जाए। गौरतलब है कि विगत 4 दिनों से चंदौसी संभल स्थित माध्यमिक शिक्षा मंत्री के आवास पर सैकड़ों शिक्षक आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन के अनुरोध हेतु जुटे हैं। कल मंत्री महोदया ने बयान दिया है कि पत्रावलियां जांच कर स्थानांतरण प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, शिक्षकों को अस्वीकार्य है। क्योंकि शिक्षा निदेशालय द्वारा आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन हेतु पत्रावलियों के संपूर्ण जांच के बाद ही भेजा है। ऐसे में पुनः जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। इससे अनावश्यक रूप से देरी होगी। 
Read more

चंदौसी में माध्यमिक शिक्षा मंत्री के आवास पर जुटे सैकड़ों शिक्षक, आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन से शिक्षा मंत्री ने किया इंकार

Image
अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय लखनऊ  लखनऊ,  एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के आफलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लगाने के मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है। जहां विगत दो दिनों से चंदौसी संभल स्थित माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी के आवास पर सैकड़ों शिक्षकों जुटे हैं, लेकिन शिक्षकों के अनुरोध पर विचार करने से मंत्री महोदया ने इंकार कर दिया है। ऐसे में शिक्षकों ने सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से वार्ता की रणनीति तैयार करने के लिए कल शनिवार को शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ईको गार्डन लखनऊ में मीटिंग बुलाई है। इसका निर्णय आज शिक्षकों की वर्चुअल मीटिंग में लिया गया। इसकी जानकारी शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सुरेन्द्र पांडेय ने कहा कि अगले सत्र में आनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए शासनादेश जारी किया गया है, ऐसे में मौजूदा सत्र में जो आफलाइन आवेदन मांगे गए हैं उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक देना पूरी तरह से अनुचित और विधि विरूद्ध है। मत्री महोदया व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह कहना कि इस सत्र में जो आफलाइन स्थानांतरण हेतु जो आवेदन मांगे गए हैं उनकी एनओसी निरस्त नहीं होगी और इन...
Read more

मृतक आश्रितों को योग्यता के आधार पर मिले नियुक्ति: महासंघप्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के पाच लाख पद रिक्त,संविदा से चल रहा काम

Image
अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट  न्याय लखनऊ  लखनऊ  उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर सरकार से मृतक आश्रितों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति दिए जाने की मांग उठाई है। महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने कहा कि सरकार का यह निर्णय योग्यता का हनन है। इसेस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समाज में भारी रोष व्याप्त हो रहा है। ज्ञात हो कि यूपी मृतक आश्रित सेवा नियमावली में (2025 का 14वां) संशोधन यह कहता है कि अब मृतक आश्रित को उसी समूह यानि गु्रप सी या डी में नौकरी मिलेगी जिसमें मृत कर्मचारी सेवा करता था, उच्च समूह जैसे गु्रप ए और बी में नियुक्ति नहीं मिलेगी, भले ही आश्रित की शैक्षिक योग्यता अधिक हो, जिससे योग्यता के आधार पर उच्च पद पर नियुक्ति का पुराना प्रावधान समाप्त हो गया है। इस संशोधन का उद्देश्य प्रक्रिया को स्पष्ट करना और अनियमितताओं को रोकना है, हालांकि कर्मचारी संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव कार्मिक को पत्र लिखकर इस पर पुनः विचार करने आग्रह किया जा चुका ...
Read more