इप्सेफ ने मा0 प्रधानमंत्री एवं मा0 वित्तमंत्री भारत सरकार से पत्र भेजकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है।
लखनऊ इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईल फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी0पी0 मिश्र ने मा0 प्रधानमंत्री जी एवं मा0 वित्तमंत्री भारत सरकार से मांग की है कि फरवरी के बजट में 8वंे वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने की मांग की है। पूर्व में भी मांग की जा चुकी है। श्री मिश्र ने बताया कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2 वर्ष पूर्व गठन किया गया था। जिसमें 1 जनवरी 2016 से लागू भी हो गया था। उसी तरह दो वर्ष पूर्व अर्थात 2024 मंे गठन हो जाना चाहिए था, जो अभी तक गठन नहीं किया गया, जिससे देश भर के लाखों कर्मचारी आक्रोशित है। राज्यों के कर्मचारी भी नाराज है। श्री मिश्र ने कहा कि लगता है कि भारत सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करना चाहती है। इससे अधिकारी/कर्मचारियों की अपूणर्नीय आक्रोश होगा। जिसका खामियाजा भावी चुनावों पर पड़ेगा। श्री मिश्र ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन हेतु तथा विनियमित करने के लिए (नियमावली) बनाने की मांग को फिर दोहराया है। इन बिन्दुओं पर श्री राजनाथ सिंह मा0 रक्षामंत्री एवं कैबिनेट सचिव से भी भंेट कर अनुरोध किया जा चुका है। श्री मिश्र ने आग्रह किया है कि अगर निर्णय नहीं लिया गया तो इप्सेफ की आगामी बैठक में आन्दोलन करने का भी निर्णय लेने को बाध्य होना पड़ेग
