देश समाज संगठन का भविष्य युवा है संदीप बंसल



 अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय लखनऊ 
लखनऊ- देश समाज और किसी भी संगठन का भविष्य उसकी युवा शक्ति है बिना युवाओं के तरक्की नहीं हो सकती इसलिए युवाओं को एकजुट करना यह भी संगठन की प्राथमिकता होनी चाहिए यह विचार अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश संदीप बंसल ने लखनऊ की युवा टीम की कोर कमेटी में व्यक्त किया । संदीप बंसल ने कहा कि मैं अपने जीवन की शुरुआत लखनऊ के युवा अध्यक्ष से की है और आज संगठन का यह विशाल स्वरूप युवा शक्ति के दम पर उत्तर प्रदेश और देश के 12 राज्यों में खड़ा हुआ है उन्होंने नवनियुक्त युवा टीम के पदाधिकlरियों को राजधानी लखनऊ के प्रत्येक बाजार से युवा व्यापारियों को जोड़ते हुए नए नेतृत्व को तैयार करने की नसीहत दी संदीप बंसल ने कहा कि युवा शक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ है इसलिए युवाओं के अत्यधिक सक्रिय होने से भ्रष्टाचार को रोकने में बड़ी मदद मिल सकती है और व्यापारी का सम्मान तेजी से बढ़ सकता है । युवा उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियो ने जनवरी में लखनऊ में नई टीम के शपथ ग्रहण कराने का निश्चय किया आज की इस बैठक में प्रदेश के संगठन मंत्री जावेद बेग उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष अश्वन वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन अग्रवाल महामंत्री शुभम मौर्य वीरेंद्र वर्मा विशाल अग्रवाल पिंटू वर्मा बीके रावत ऋषभ गुप्ता उत्कर्ष अग्रवाल इमरान खान वीरेन्द्र भुजी आदि उपस्थित रहे

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आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन का किया अनुरोध पत्रावलियां की पुनः जांच कराने का औचित्य नहीं

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अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय लखनऊ  लखनऊ   शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से लखनऊ में सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्रक प्रेषित कर पुनः अनुरोध किया गया है कि आफलाइन स्थानांतरण फाईल का अनुमोदन कराया जाए और शिक्षा निदेशालय द्वारा जांचोपरांत जो फाईलें शासन के पास आयीं हैं, उन सभी के स्थानांतरण सूची जारी की जाए। गौरतलब है कि विगत 4 दिनों से चंदौसी संभल स्थित माध्यमिक शिक्षा मंत्री के आवास पर सैकड़ों शिक्षक आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन के अनुरोध हेतु जुटे हैं। कल मंत्री महोदया ने बयान दिया है कि पत्रावलियां जांच कर स्थानांतरण प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, शिक्षकों को अस्वीकार्य है। क्योंकि शिक्षा निदेशालय द्वारा आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन हेतु पत्रावलियों के संपूर्ण जांच के बाद ही भेजा है। ऐसे में पुनः जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। इससे अनावश्यक रूप से देरी होगी। 
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रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से उनके आवास पर भेंट कर देश भर के कर्मचारियों की समस्याओं का ज्ञापन दिया।

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अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय  लखनऊ  लखनऊ  इप्सेफ का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नई दिल्ली में भारत सरकार के मा0 रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से उनके आवास पर भेंट कर देश भर के कर्मचारियों की समस्याओं का ज्ञापन दिया। मा0 रक्षामंत्री ने आश्वासन दिया कि कर्मचारी/शिक्षकों की समस्याओं का समाधान बहुत जल्द हो जायेगा। उन्होंने बताया कि वे भी शिक्षक रहे है। कर्मचारियों/शिक्षकों की पीड़ा को भली-भांति समझते है। इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी0पी0 मिश्र के नेतृत्व में श्री राजनाथ सिंह मा0 रक्षामंत्री भारत सरकार से नई दिल्ली में उनके आवास पर मिल कर देश भर के कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की और आग्रह किया कि मांगों पर तत्काल सार्थक निर्णय कराकर कर्मचारियों के आक्रोश को दूर कराये। प्रतिनिधिमण्डल में वी0पी0 मिश्र राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरि0 उपाध्यक्ष एस0बी0 सिंह, महासचिव प्रेमचन्द्र, उपमहासचिव अतुल मिश्रा, सचिव शाह फैजल एवं उपाध्यक्ष सुरेश रावत आदि शामिल थे। वी0पी0 मिश्र ने निम्न मांगों का ज्ञापन दिया। 08 वें वेतन आयोग की संस्तुतियां 0...
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मृतक आश्रितों को योग्यता के आधार पर मिले नियुक्ति: महासंघप्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के पाच लाख पद रिक्त,संविदा से चल रहा काम

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अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट  न्याय लखनऊ  लखनऊ  उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर सरकार से मृतक आश्रितों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति दिए जाने की मांग उठाई है। महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने कहा कि सरकार का यह निर्णय योग्यता का हनन है। इसेस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समाज में भारी रोष व्याप्त हो रहा है। ज्ञात हो कि यूपी मृतक आश्रित सेवा नियमावली में (2025 का 14वां) संशोधन यह कहता है कि अब मृतक आश्रित को उसी समूह यानि गु्रप सी या डी में नौकरी मिलेगी जिसमें मृत कर्मचारी सेवा करता था, उच्च समूह जैसे गु्रप ए और बी में नियुक्ति नहीं मिलेगी, भले ही आश्रित की शैक्षिक योग्यता अधिक हो, जिससे योग्यता के आधार पर उच्च पद पर नियुक्ति का पुराना प्रावधान समाप्त हो गया है। इस संशोधन का उद्देश्य प्रक्रिया को स्पष्ट करना और अनियमितताओं को रोकना है, हालांकि कर्मचारी संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव कार्मिक को पत्र लिखकर इस पर पुनः विचार करने आग्रह किया जा चुका ...
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