पुलिस उपायुक्त दक्षिणी से किसानों की वार्ता रही सौहार्दपूर्ण धरना प्रदर्शन हुआ स्थगित*



 
अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय लखनऊ 
लखनऊ* भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के जिला अध्यक्ष राजेश रावत के नेतृत्व में दिनांक 23 दिसंबर 2024 को पुलिस उपायुक्त कार्यालय दक्षिणी पर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना/ प्रदर्शन सुनिश्चित था|जिसको पुलिस उपायुक्त महोदय जी ने तत्काल संज्ञान में लेकर अपर पुलिस उपायुक्त द्वारा किसानों की बैठक कराई जिसमें किसानों ने अपनी समस्याओं को बिंदुवार रखा जिसमें सभी समस्याओं का निस्तारण अपर पुलिस उपायुक्त द्वारा तत्काल मौके पर कर दिया गया है जिसको लेकर किसानों ने खुशी मन से धरना प्रदर्शन स्थगित किया  आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला अध्यक्ष राजेश रावत, मंडल सलाहकार राघवेंद्र प्रताप सिंह, मंडल उपाध्यक्ष विनीत यादव, जिला प्रभारी शारदा पटेल, जिला महामंत्री संतलाल पटेल, जिला उपाध्यक्ष राकेश प्रधान, जिला मीडिया प्रभारी करन गुप्ता (बीरू) तहसील अध्यक्ष बद्री प्रसाद रावत, तहसील अध्यक्ष प्रमोद वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम वर्मा, जोन अध्यक्ष विनोद धीमान,जोन मीडिया प्रभारी वीरपाल लोधी, ब्लॉक प्रभारी कल्लू रावत, ब्लॉक सलाहकार शिवकुमार रावत सहित दर्जनों की संख्या में महिला व किसान उपस्थित रहे|

Popular posts from this blog

आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन का किया अनुरोध पत्रावलियां की पुनः जांच कराने का औचित्य नहीं

Image
अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय लखनऊ  लखनऊ   शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से लखनऊ में सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्रक प्रेषित कर पुनः अनुरोध किया गया है कि आफलाइन स्थानांतरण फाईल का अनुमोदन कराया जाए और शिक्षा निदेशालय द्वारा जांचोपरांत जो फाईलें शासन के पास आयीं हैं, उन सभी के स्थानांतरण सूची जारी की जाए। गौरतलब है कि विगत 4 दिनों से चंदौसी संभल स्थित माध्यमिक शिक्षा मंत्री के आवास पर सैकड़ों शिक्षक आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन के अनुरोध हेतु जुटे हैं। कल मंत्री महोदया ने बयान दिया है कि पत्रावलियां जांच कर स्थानांतरण प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, शिक्षकों को अस्वीकार्य है। क्योंकि शिक्षा निदेशालय द्वारा आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन हेतु पत्रावलियों के संपूर्ण जांच के बाद ही भेजा है। ऐसे में पुनः जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। इससे अनावश्यक रूप से देरी होगी। 
Read more

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से उनके आवास पर भेंट कर देश भर के कर्मचारियों की समस्याओं का ज्ञापन दिया।

Image
अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय  लखनऊ  लखनऊ  इप्सेफ का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नई दिल्ली में भारत सरकार के मा0 रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से उनके आवास पर भेंट कर देश भर के कर्मचारियों की समस्याओं का ज्ञापन दिया। मा0 रक्षामंत्री ने आश्वासन दिया कि कर्मचारी/शिक्षकों की समस्याओं का समाधान बहुत जल्द हो जायेगा। उन्होंने बताया कि वे भी शिक्षक रहे है। कर्मचारियों/शिक्षकों की पीड़ा को भली-भांति समझते है। इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी0पी0 मिश्र के नेतृत्व में श्री राजनाथ सिंह मा0 रक्षामंत्री भारत सरकार से नई दिल्ली में उनके आवास पर मिल कर देश भर के कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की और आग्रह किया कि मांगों पर तत्काल सार्थक निर्णय कराकर कर्मचारियों के आक्रोश को दूर कराये। प्रतिनिधिमण्डल में वी0पी0 मिश्र राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरि0 उपाध्यक्ष एस0बी0 सिंह, महासचिव प्रेमचन्द्र, उपमहासचिव अतुल मिश्रा, सचिव शाह फैजल एवं उपाध्यक्ष सुरेश रावत आदि शामिल थे। वी0पी0 मिश्र ने निम्न मांगों का ज्ञापन दिया। 08 वें वेतन आयोग की संस्तुतियां 0...
Read more

मृतक आश्रितों को योग्यता के आधार पर मिले नियुक्ति: महासंघप्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के पाच लाख पद रिक्त,संविदा से चल रहा काम

Image
अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट  न्याय लखनऊ  लखनऊ  उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर सरकार से मृतक आश्रितों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति दिए जाने की मांग उठाई है। महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने कहा कि सरकार का यह निर्णय योग्यता का हनन है। इसेस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समाज में भारी रोष व्याप्त हो रहा है। ज्ञात हो कि यूपी मृतक आश्रित सेवा नियमावली में (2025 का 14वां) संशोधन यह कहता है कि अब मृतक आश्रित को उसी समूह यानि गु्रप सी या डी में नौकरी मिलेगी जिसमें मृत कर्मचारी सेवा करता था, उच्च समूह जैसे गु्रप ए और बी में नियुक्ति नहीं मिलेगी, भले ही आश्रित की शैक्षिक योग्यता अधिक हो, जिससे योग्यता के आधार पर उच्च पद पर नियुक्ति का पुराना प्रावधान समाप्त हो गया है। इस संशोधन का उद्देश्य प्रक्रिया को स्पष्ट करना और अनियमितताओं को रोकना है, हालांकि कर्मचारी संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव कार्मिक को पत्र लिखकर इस पर पुनः विचार करने आग्रह किया जा चुका ...
Read more