आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का 2025 में कराया जाएगा समाधान
लखनऊ 22 दिसंबर ,राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने लखनऊ में अवगत कराया है कि 2025 का वर्ष संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों के नाम समर्पित रहेगा। संयुक्त परिषद आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए 2025 में प्राथमिकता के साथ काम करेगी। प्रदेश में कार्यरत 9 लाख से अधिक संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की नियमावली बनाए जाने न्यूनतम वेतन₹20000 निर्धारित किए जाने, नौकरी से बाहर किए गए नगरीय परिवहन, आईटीआई एवं अन्य सभी विभागों के आउटसोर्स ,संविदा कर्मचारियों को सेवा में वापस लिए जाने, आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज की सुविधा दिए जाने, बीमा किए जाने, आशा बहुओं लिए न्यूनतम मानदेय निर्धारित करते हुए सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने सहित समस्त आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संयुक्त परिषद ने 2025 को संकल्प वर्ष के रूप।में मनाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2025 आउटसोर्स ,संविदा कर्मचारियों के नाम समर्पित किया गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने एक विज्ञप्ति में स्वागत कार्य है कि संयुक्त परिषद में संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पर अलग से एक ग्रुप बनाया है, जिसमें संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों को आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों की सहायता करने के लिए विशेष रूप से जोड़ा गया है। आउटसोर्स, संविदा, वर्क चार्ज ,दैनिक वेतन, दैनिक मजदूर एवं आशा बहुओं को इस ग्रुप में जोड़ा जा रहा है। सोशल के के इस ग्रुप में सभी आउटसोर्स ,संविदा कर्मी एवं मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा होगी। आउटसोर्स, संविदा कर्मचारियों के लिए संयुक्त परिषद ने न्यूनतम 10 रुपए के टोकन शुल्क के साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत भी किया है जिसमें मात्र ₹10 सदस्यता जमा कर कोई भी आउटसोर्स ,संविदा एवं मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि पर कार्यरत कर्मी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं को परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी अपने एक्स हैंडल पर भी रेखांकित कर मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सभी कर्मचारी , संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी को एक्स हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं।
