वोटिंग मशीन पर प्रत्याशियों की फोटो रंगीन करने की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट नें चुनाव आयोग को दिया 1 हफ्ते का समय

अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय  लखनऊ 
राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री प्रताप चंद्रा नें इन पर्सन दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके मांग किया था कि वोटिंग मशीन/मतपत्र पर प्रत्याशियों की फोटो जो अभी ब्लैक एंड व्हाइट लगती है उसे रंगीन लगाया जाए जिससे वोटर अपने प्रत्याशियों को आसानी से पहचान कर वोट दे सकें, ये एक बड़ा रिफॉर्म होगा इसके लिए चुनाव आयोग से कई बार मांग किया था किन्तु आयोग नें कोई आदेश नहीं किया इसलिए अदालत में रिट याचिका दायर की गई |   दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ नें याचिका की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनी जिसमें श्री प्रताप चंद्रा नें इन पर्सन बहस करते हुए दलील दी कि वोटिंग मशीन/मतपत्र पर प्रत्याशियों की फोटो ब्लैक एंड व्हाइट लगनें से सुविधा के बजाए और भ्रांति होती है, आयोग भी पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाकर वोटर कार्ड बनाता था किन्तु अब वोटर कार्ड में रंगीन फोटो लगती है, लिहाजा वोटिंग मशीन/मतपत्र पर रंगीन फोटो न लगाने का कोई कारण नहीं है, इस तर्क का चुनाव आयोग के वकील कोई तार्किक जवाब नहीं दे पाए |   जस्टिस प्रतीक जालान नें चुनाव आयोग के वकील से कहा कि आपकी दलील तर्कपूर्ण नहीं है और फोटो रंगीन लगाने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए एक हफ्ते में आदेश करके हलफ़नामा दाखिल करें अन्यथा अगली तारीख 20 फरवरी 2025 को हमें आदेश जारी करना होगा 

Popular posts from this blog

आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन का किया अनुरोध पत्रावलियां की पुनः जांच कराने का औचित्य नहीं

Image
अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय लखनऊ  लखनऊ   शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से लखनऊ में सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्रक प्रेषित कर पुनः अनुरोध किया गया है कि आफलाइन स्थानांतरण फाईल का अनुमोदन कराया जाए और शिक्षा निदेशालय द्वारा जांचोपरांत जो फाईलें शासन के पास आयीं हैं, उन सभी के स्थानांतरण सूची जारी की जाए। गौरतलब है कि विगत 4 दिनों से चंदौसी संभल स्थित माध्यमिक शिक्षा मंत्री के आवास पर सैकड़ों शिक्षक आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन के अनुरोध हेतु जुटे हैं। कल मंत्री महोदया ने बयान दिया है कि पत्रावलियां जांच कर स्थानांतरण प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, शिक्षकों को अस्वीकार्य है। क्योंकि शिक्षा निदेशालय द्वारा आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन हेतु पत्रावलियों के संपूर्ण जांच के बाद ही भेजा है। ऐसे में पुनः जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। इससे अनावश्यक रूप से देरी होगी। 
Read more

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से उनके आवास पर भेंट कर देश भर के कर्मचारियों की समस्याओं का ज्ञापन दिया।

Image
अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय  लखनऊ  लखनऊ  इप्सेफ का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नई दिल्ली में भारत सरकार के मा0 रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से उनके आवास पर भेंट कर देश भर के कर्मचारियों की समस्याओं का ज्ञापन दिया। मा0 रक्षामंत्री ने आश्वासन दिया कि कर्मचारी/शिक्षकों की समस्याओं का समाधान बहुत जल्द हो जायेगा। उन्होंने बताया कि वे भी शिक्षक रहे है। कर्मचारियों/शिक्षकों की पीड़ा को भली-भांति समझते है। इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी0पी0 मिश्र के नेतृत्व में श्री राजनाथ सिंह मा0 रक्षामंत्री भारत सरकार से नई दिल्ली में उनके आवास पर मिल कर देश भर के कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की और आग्रह किया कि मांगों पर तत्काल सार्थक निर्णय कराकर कर्मचारियों के आक्रोश को दूर कराये। प्रतिनिधिमण्डल में वी0पी0 मिश्र राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरि0 उपाध्यक्ष एस0बी0 सिंह, महासचिव प्रेमचन्द्र, उपमहासचिव अतुल मिश्रा, सचिव शाह फैजल एवं उपाध्यक्ष सुरेश रावत आदि शामिल थे। वी0पी0 मिश्र ने निम्न मांगों का ज्ञापन दिया। 08 वें वेतन आयोग की संस्तुतियां 0...
Read more

मृतक आश्रितों को योग्यता के आधार पर मिले नियुक्ति: महासंघप्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के पाच लाख पद रिक्त,संविदा से चल रहा काम

Image
अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट  न्याय लखनऊ  लखनऊ  उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर सरकार से मृतक आश्रितों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति दिए जाने की मांग उठाई है। महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने कहा कि सरकार का यह निर्णय योग्यता का हनन है। इसेस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समाज में भारी रोष व्याप्त हो रहा है। ज्ञात हो कि यूपी मृतक आश्रित सेवा नियमावली में (2025 का 14वां) संशोधन यह कहता है कि अब मृतक आश्रित को उसी समूह यानि गु्रप सी या डी में नौकरी मिलेगी जिसमें मृत कर्मचारी सेवा करता था, उच्च समूह जैसे गु्रप ए और बी में नियुक्ति नहीं मिलेगी, भले ही आश्रित की शैक्षिक योग्यता अधिक हो, जिससे योग्यता के आधार पर उच्च पद पर नियुक्ति का पुराना प्रावधान समाप्त हो गया है। इस संशोधन का उद्देश्य प्रक्रिया को स्पष्ट करना और अनियमितताओं को रोकना है, हालांकि कर्मचारी संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव कार्मिक को पत्र लिखकर इस पर पुनः विचार करने आग्रह किया जा चुका ...
Read more