नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कर्मचारी नेता अमरननाथ यादव ने दिलायी।*
लखनऊ/ 18-10-2024 पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एवं उत्तर प्रदेश आफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन के संयुक्त अधिवेशन का आयोजन लोक निर्माण विभाग परिसर स्थित विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह मे आयोजित किया गया। संयुक्त राज्य सम्मेलन में प्रदेश के जनपदों से प्रतिनिधि के रुप में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संदीप पाण्डे, सुनील कुमार यादव कार्यकारिणी अध्यक्ष, प्रतीक गुप्ता वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वीरेन्द्र कुमार यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, देवेन्द्र कुमार यादव उपाध्यक्ष सुनीत सोलंकी उपाध्यक्ष, अशोक कुमार शर्मा उपाध्यक्ष योगेश कुमार उपाध्यक्ष अनिल अवस्थी उपाध्यक्ष यशंवत राय उपाध्यक्ष, मंसूर अली महामंत्री , जय प्रकाश तिवारी अतिरिक्त महामंत्री, योगेश संयुक्त मंत्री, राजीव सेंगर प्रांतीय मंत्री, दीपक सचान संगठन मंत्री, आशीष खरे कोषाध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा प्रांतीय मंत्री रेखा तोमर मण्डल अध्यक्ष इस मॊके पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने 17 सूत्रीय मांग पत्र भी उत्तर प्रदेश सरकार को भेजने का निर्णय लिया । इस मांग पत्र में
चतुर्थ श्रेणी की नियमित भर्तियां शुरू की जाएं।
स्कीम वर्कस जॆसे आशा बहू,आगनबाड़ी,वन विभाग के दॆनिक कर्मी/ रसोइया,पंचायत सहायक, सफाई कर्मी संविदा एवं आउट सोर्सिंग कर्मी चालक कम्प्यूटर आपरेटर फोटो कापी आपरेटर पम्प चालक हेल्पर वायरमॆन शिक्षा मित्र अनुदेशक शिक्षक एवं विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़ी हुयी महिला कार्यकर्ती को काम के घण्टे अवकाश की सुविधा जाब गारण्टी दी जाए एवं नियमतीकरण किया जाए।
. राज्य मे लिपिक संवर्ग मे कार्यरत कनिष्ठ सहायक का न्यूनतम ग्रेड ओए ₹ 2800/- किया जाए ।
उत्तर प्रदेश में स्मारकों/ पार्कों संग्रहालयों उपवनों आदि अनुरक्षण समिति मे कार्यरत कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित कर ग्रेड पे ₹1800/- एवं सातवे वेतन आयोग का लाभ प्रदान किया जाए।
उत्तर प्रदेश मे निगमों जॆसे जलकल जल संस्थान आदि विभागों मे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जाए।
उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित किया जाए।
सप्तम वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों को ₹ 18000/- न्यूनतम बोनस दिया जाए।
परिषदीय शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए।
50 प्रतिशत महंगाई भत्ता वेतन मे जोड़कर आवास भत्ता की स्लॆब भी बढ़ाई जाए एवं प्रत्येक पांच वर्ष में समयबद्ध पुननिर्धारण किया जाए।
भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को वेतन की समानता का अधिकार दिया जाए ।
कोरोना काल मे रोके गये 18 महीने के महंगाई भत्ता का शीघ्र भुगतान किया जाए।
सभी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाए एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति में की जा रही आयकर कटॊती को समाप्त किया जाए।
आठवें वेतन आयोग का गठन किये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाए।
आयकर की सीमा बढ़ाकर 10 लाख की जाए एवं सरकारी कर्मचारियों की आयकर मे मानक कटॊती बढ़ाकर 2 लाख किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाए।
पी एफ आर डी ए अधिनियम एवं नेशनल पेंशन स्कीम NPS एवं यूनीफाइड पेंशन स्कीम UPS को समाप्त किये हाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाए। इम्पसलाइज पेंशन स्कीम EPS-95 के तहत आने वाले कर्मचारियों को परिभाषित पेंशन दी जाए एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए दॆनिक वेतनभोगी एवं वर्कचार्ज कर्मचारियों को पुरानी सेवाओं को जोड़ते हुए पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान किया जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए एवं पीएफारडीए एक्ट को समाप्त किया जाए।
चुनाव अधिकारी एवं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के संरक्षक नरेन्द्र प्रताप सिंह की देख रेख में चुनाव प्रक्रिया पूरी करायी।
कर्मचारी नेता उत्तर प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने नव निर्वाचित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनियता की शपथ दिलायी।
सम्मेलन में मुख्य रुप से एस पी सिंह, अमरनाथ यादव, कमलेश मिश्रा, बी एल कुशवाह, ओम प्रकाश पटेल, शिवकुमार यादव, ऒ पी त्रिपाठी, जे पी तिवारी, शिव कुमार यादव, असद शमीम खान, त्रिवेणी प्रसाद खरवार, रंजीत कुमार, शैलेन्द्र कुमार,अशोक यादव, दिग्विजय सिंह मोर्या, विनोद चॊधरी, शॆलेश सिंह, पुष्पा चॊधरी, आशीष कुमार खरे, ज्ञानेन्द्र कुमार, फरजाना खातून अफजल फारुकी सहित सैकड़ों की तदाद मे कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल हुए
