डॉक्टरअंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के केंद्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय अधिवेशन तैयारी की बैठक आयोजित की गई।

अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय लखनऊ 
डॉक्टरअंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के केंद्रीय कार्यालय चंचल कांपलेक्स वर्लिंगटन चौराहा लखनऊ में दिनांक 10 11.2024 को रवीन्द्रालय चारबाग लखनऊ में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने हेतु उपस्थित पदाधिकारियों एवं अतिथियों के साथ विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के मध्य प्रदेश के बाहर से राष्ट्रीय अधिवेशन में आने वाले पदाधिकारियों व अतिथियों को ठहराने तथा उनके भोजन एवं कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों के भोजन तथा अन्य विषयों पर विधिवत विचार विमर्श किया गया। उपस्थित पदाधिकारियों ने जिम्मेदारियां को ग्रहण करते हुए उसे पूरा करने के प्रति योजना बनाई । कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष मा भवननाथ पासवान, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव इंजी एसपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष  आशाराम सरोज,प्रदेश उपाध्यक्ष इंजी राम सजीवन,प्रदेश संगठन सचिव  शैलेष धानुक, जिला संयोजक लखनऊ  बालक राम, जिला संयोजक प्रयागराज  अमरनाथ, विधानसभा अध्यक्ष मोहनलालगंज  पीतांबर प्रसाद, नरेंद्र वर्मा,  विश्राम राजवंशी,डॉक्टर उमेश वर्मा, जनपद हरदोई आदि मुख्य रूप से बैठक में उपस्थित हुए। 

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आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन का किया अनुरोध पत्रावलियां की पुनः जांच कराने का औचित्य नहीं

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अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय लखनऊ  लखनऊ   शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से लखनऊ में सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्रक प्रेषित कर पुनः अनुरोध किया गया है कि आफलाइन स्थानांतरण फाईल का अनुमोदन कराया जाए और शिक्षा निदेशालय द्वारा जांचोपरांत जो फाईलें शासन के पास आयीं हैं, उन सभी के स्थानांतरण सूची जारी की जाए। गौरतलब है कि विगत 4 दिनों से चंदौसी संभल स्थित माध्यमिक शिक्षा मंत्री के आवास पर सैकड़ों शिक्षक आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन के अनुरोध हेतु जुटे हैं। कल मंत्री महोदया ने बयान दिया है कि पत्रावलियां जांच कर स्थानांतरण प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, शिक्षकों को अस्वीकार्य है। क्योंकि शिक्षा निदेशालय द्वारा आफलाइन स्थानांतरण फाईल अनुमोदन हेतु पत्रावलियों के संपूर्ण जांच के बाद ही भेजा है। ऐसे में पुनः जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। इससे अनावश्यक रूप से देरी होगी। 
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रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से उनके आवास पर भेंट कर देश भर के कर्मचारियों की समस्याओं का ज्ञापन दिया।

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अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट न्याय  लखनऊ  लखनऊ  इप्सेफ का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नई दिल्ली में भारत सरकार के मा0 रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से उनके आवास पर भेंट कर देश भर के कर्मचारियों की समस्याओं का ज्ञापन दिया। मा0 रक्षामंत्री ने आश्वासन दिया कि कर्मचारी/शिक्षकों की समस्याओं का समाधान बहुत जल्द हो जायेगा। उन्होंने बताया कि वे भी शिक्षक रहे है। कर्मचारियों/शिक्षकों की पीड़ा को भली-भांति समझते है। इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी0पी0 मिश्र के नेतृत्व में श्री राजनाथ सिंह मा0 रक्षामंत्री भारत सरकार से नई दिल्ली में उनके आवास पर मिल कर देश भर के कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की और आग्रह किया कि मांगों पर तत्काल सार्थक निर्णय कराकर कर्मचारियों के आक्रोश को दूर कराये। प्रतिनिधिमण्डल में वी0पी0 मिश्र राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरि0 उपाध्यक्ष एस0बी0 सिंह, महासचिव प्रेमचन्द्र, उपमहासचिव अतुल मिश्रा, सचिव शाह फैजल एवं उपाध्यक्ष सुरेश रावत आदि शामिल थे। वी0पी0 मिश्र ने निम्न मांगों का ज्ञापन दिया। 08 वें वेतन आयोग की संस्तुतियां 0...
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मृतक आश्रितों को योग्यता के आधार पर मिले नियुक्ति: महासंघप्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के पाच लाख पद रिक्त,संविदा से चल रहा काम

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अजय कुमार गुप्ता सोशलिस्ट  न्याय लखनऊ  लखनऊ  उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर सरकार से मृतक आश्रितों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति दिए जाने की मांग उठाई है। महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने कहा कि सरकार का यह निर्णय योग्यता का हनन है। इसेस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समाज में भारी रोष व्याप्त हो रहा है। ज्ञात हो कि यूपी मृतक आश्रित सेवा नियमावली में (2025 का 14वां) संशोधन यह कहता है कि अब मृतक आश्रित को उसी समूह यानि गु्रप सी या डी में नौकरी मिलेगी जिसमें मृत कर्मचारी सेवा करता था, उच्च समूह जैसे गु्रप ए और बी में नियुक्ति नहीं मिलेगी, भले ही आश्रित की शैक्षिक योग्यता अधिक हो, जिससे योग्यता के आधार पर उच्च पद पर नियुक्ति का पुराना प्रावधान समाप्त हो गया है। इस संशोधन का उद्देश्य प्रक्रिया को स्पष्ट करना और अनियमितताओं को रोकना है, हालांकि कर्मचारी संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव कार्मिक को पत्र लिखकर इस पर पुनः विचार करने आग्रह किया जा चुका ...
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